Bihar Cabinet Decision Today: बिहार सरकार ने राज्य के विकास की रफ्तार को तेज करते हुए एक साथ कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में यात्रियों की सुविधा, शिक्षा, पर्यटन और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के विकास को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।
आइए जानते हैं बिहार कैबिनेट बैठक के सभी मुख्य बिंदु और वे फैसले जो सीधे आम जनता से जुड़े हैं।
1. राज्य के 31 बस स्टैंड बनेंगे आधुनिक और हाईटेक
बिहार में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने 31 बस स्टैंडों को आधुनिक और हाईटेक बनाने का फैसला किया है। इन बस स्टैंड्स पर यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, जिससे जिला स्तर पर परिवहन व्यवस्था में बड़ा सुधार आएगा।
2. 5 जिलों में खुलेंगे नए केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalaya)
बिहार में शिक्षा के स्तर को और मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने 5 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार ने इन स्कूलों के भवन निर्माण के लिए सरकारी जमीन को 30 वर्ष की लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
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इन जिलों को मिलेगा फायदा:
- पूर्णिया (Purnia)
- नालंदा (Nalanda)
- मधेपुरा (Madhepura)
- मधुबनी (Madhubani)
- शेखपुरा (Sheikhpura)
3. 16वें वित्त आयोग से बिहार को मिलेंगे ₹51,923 करोड़
पंचायती राज विभाग के एक बड़े प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सरकार ने 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत मिलने वाले 51,923 करोड़ रुपये के अनुदान के वितरण, उपयोग और व्यय के प्रारूप को स्वीकृति दे दी है। यह राशि वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक गांवों के विकास और पंचायतों को सशक्त बनाने पर खर्च की जाएगी।
बिहार कैबिनेट बैठक के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय (Key Highlights)
कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा, परिवहन, पर्यटन, उद्योग और कानून व्यवस्था सहित विभिन्न विभागों से जुड़े कई और अहम फैसले लिए गए:
- बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग नियमावली 2026: उच्च शिक्षा में पारदर्शिता और सुधार के लिए ‘बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संचालन) नियमावली, 2026’ को स्वीकृति दी गई।
- श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ यात्रा: ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ के तहत 20 जुलाई को करीब 1100 श्रद्धालुओं की दो दिवसीय सोमनाथ यात्रा और उनकी व्यवस्था के लिए 2.50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
- पत्थर खनन के लिए ई-नीलामी: राज्य में पत्थर खनन क्षेत्रों के लिए अब ई-नीलामी व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए न्यूनतम सुरक्षित मूल्य निर्धारण के नए प्रावधान को हरी झंडी दी गई है।
- वामन भगवान मंदिर का सौंदर्यीकरण: बक्सर केंद्रीय कारा स्थित ऐतिहासिक वामन भगवान मंदिर के विकास, सुरक्षा और चहारदीवारी निर्माण के लिए भूमि पृथक्करण को मंजूरी मिली।
- पटना नगर निगम बॉन्ड: पटना के विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए पटना नगर निगम को 200 करोड़ रुपये तक का नगर निगम बॉन्ड जारी करने की विशेष अनुमति दी गई है।
- पटना जू (Patna Zoo) का विकास: पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसायटी में 23 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है, जिससे चिड़ियाघर की व्यवस्था और बेहतर होगी।
- औद्योगिक कॉरिडोर: गया में ‘कोलकाता-इंडस्ट्रियल कॉरिडोर’ परियोजना की रफ्तार बढ़ाने के लिए 35.19 एकड़ सरकारी भूमि हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया है।
निष्कर्ष: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हुई यह कैबिनेट बैठक बिहार के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बस स्टैंड्स का आधुनिकीकरण और नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना से युवाओं और आम यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।
